सिंगरौली जिले के रेलवे भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में हो रही देरी और वनाधिकार पट्टों के लंबित मामलों को लेकर जिला किसान कांग्रेस कमेटी सिंगरौली (ग्रामीण) ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है सोमवार को जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह पैगाम के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी को ज्ञापन सौंपकर दोनों मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि ललितपुर–सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वर्ष 2020 से लंबित है। कई किसान वर्षों से कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, बावजूद इसके भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं वर्ष 2024-25 में हुए नए अधिग्रहण में भी कई प्रभावित परिवार अब तक मुआवजे से वंचित हैं। किसान कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि रेलवे कार्य के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर काम किया जा रहा है, जिससे किसानों की अतिरिक्त जमीन प्रभावित हुई है दूसरी ओर, वनाधिकार पट्टा वितरण की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। ज्ञापन में कहा गया कि जिले में हजारों आदिवासी परिवारों के आवेदन वर्षों से लंबित हैं। जिला स्तरीय समिति की बैठक निरस्त होने और जांच प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए तीन दिवस के भीतर सभी लंबित मामलों का निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को पट्टा प्रदान करने की मांग की गई।किसान कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो संगठन उग्र आंदोलन और धरना-प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
