May 22, 2024

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12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में मिलेगी भारी छूट

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी, श्यामाचरण उपाध्याय के मागर्दशन में जिले के समस्त न्यायालयों एवं अन्य विभागों में 12 मार्च 2022 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत की तैयारी वृहद स्तर पर की जा रही है। उक्त संबंध में विद्युत विभाग, नगर निगम, बैंकों, प्रशासनिक अधिकारियों, बीमा कंपनियों एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ लगातार प्री-सिटिंग बैठकें आयोजित की जा रही है।

इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को रखा जाना है, जिनमें से अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण की उम्मीद है। नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका निगम के प्रकरणों में संपत्ति कर, जल कर एवं विद्युत प्रकरणों में शासन द्वारा अधिक से अधिक छूट प्रदाय की जावेगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुघर्टना दावा, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट के अंतर्गत चैंक बाउन्स प्रकरण, पारिवारिक विवादों के प्रकरण, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।

मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में छूट के निर्देश जारी किये गये है। राज्य शासन द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलु, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी।

विद्युत विभाग के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त हाने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। इसी प्रकार लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी। उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 12 मार्च 2022 में समझौता करने के लिये ही लागू होगी।

जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी दिनेश कुमार नोटिया ने सभी जिलावासियों से 12 मार्च 2022 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की|



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