March 3, 2024

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श‍िवराज सरकार बजट 2021 में कर्मचारियों को दे सकती है बड़ी राहत

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भोपाल। फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तुत होने वाले प्रदेश के बजट में शिवराज सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है। 2005 के बाद भर्ती अधिकारियों-कर्मचारियों की पेंशन में सरकार अपना अंशदान चार फीसद बढ़ाने की तैयारी में हैं। अभी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कर्मचारी और सरकार दस-दस प्रतिशत अंशदान जमा करते हैं।

केंद्र सरकार अपने अंशदान को दस से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी इसका लाभ मिलने लगा है। पर प्रदेश के चार लाख से ज्यादा कर्मचारी इससे वंचित हैं। वे लंबे समय से इसकी मांग भी कर रहे हैं। सरकार ने अब अंशदान बढ़ाने को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है और इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। इससे सरकार के खजाने पर करीब 550 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आने की संभावना है।

सूत्रों के मुताबिक 2005 के बाद भर्ती अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इसके तहत जितना अंशदान कर्मचारी जमा करते हैं, उतनी ही राशि राज्य व केंद्र सरकार भी मिलाती है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक अप्रैल 2019 से अंशदान 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। राज्य सरकार ने बीस मार्च 2020 से यह प्रविधान मध्य प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए लागू कर दिया है, लेकिन इसका लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं दिया गया।

इसकी मांग मंत्रालयीन कर्मचारी संघ से लेकर अन्य कर्मचारी संगठन लगातार कर रहे हैं, लेकिन वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए इसे लगातार टाला जाता रहा है। वित्त विभाग में सरकार से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि बजट में सरकार चार प्रतिशत अंशदान बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इसके दायरे में लगभग चार लाख कर्मचारी आएंगे। इस प्रविधान के लागू होने पर सरकार के ऊपर लगभग साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ पेंशनर्स की महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा भी की जा सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रदेश में पौंने पांच लाख पेंशनर्स हैं। इन्हें अभी 12 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही हैं। कमल नाथ सरकार ने जुलाई 2019 से कर्मचारियों का पांच प्रतिशत डीए बढ़ाने के आदेश दिए थे लेकिन पेंशनर्स को छोड़ दिया था। पेंशनर्स एसोसिएशन ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस से पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाने की मांग की है।

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