June 17, 2024

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निर्वाचन के लिए अब राजस्व विभाग का भी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक

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मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार अवैध अतिक्रमण कारियों के विरुद्ध डट कर खड़ी हुई है और माननीय श्री शिवराज सिंह जी अवैध अतिक्रमण कारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में नहीं चूक रहे हैं। इसी तारतम्य में पंचायत निर्वाचन में भाग ले रहे प्रत्याशियों के विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाई से जनता एक अच्छे प्रत्याशी का चयन कर पाएगी और समाज में एक साफ सुथरा माहौल दिखेगा तथा गांव का विकास भी होगा। लेकिन पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और कई जिलों में जिन प्रत्याशियों ने शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है इनके नामांकन भी स्वीकार किए जा चुके हैं। लेकिन रीवा कलेक्टर के आदेश पर जिला पंचायत सदस्य पद के पांच नामांकन निरस्त किये गए हैं।


पंचायतराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए 6 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। नामांकन पत्रों की जांच 7 जून को की गई। जिला पंचायत के 32 वार्डों में सदस्य पद के लिए कुल 381 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनकी जांच कलेक्ट्रेट कार्यालय में रिटर्निंग ऑफीसर एवं कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा की गई। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान अलग-अलग कारणों से पांच नामांकन पत्रों को निरस्त किया गया। जांच के बाद 376 नामांकन पत्र वैध पाए गए।

इस संबंध में कलेक्टर श्री पुष्प ने बताया कि जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 12 से उम्मीदवार के रूप में मोहनलाल कोल द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। श्री कोल द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत मिली थी। जांच करने पर यह शिकायत सही पाई गई। श्री कोल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे के आधार पर श्री कोल का नामांकन पत्र निरस्त किया गया।

चुनावों में राजस्व विभाग का भी अनापत्ति प्रमाण
जिस प्रकार सरकार अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर शासकीय भूमि खाली करवा रही है इससे सरकार को लाभ हो रहा है। चूंकि चुनाव में जीते हुए दबंग प्रत्याशियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण जनता भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने को तैयार हो जाती है। सरकार को यह नियम लगा देना चाहिए कि किसी भी प्रकार के चुनाव में यदि प्रत्याशी या उसके परिवार का कोई भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है उसका नामांकन पत्र तुरंत निरस्त कर देना चाहिए। या फिर राजस्व विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाने के पश्चात ही नामांकन भरने की अनुमति दी जानी चाहिए।



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