May 24, 2024

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*ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब बिना रिजर्वेशन होंगे चुनाव*

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भोपाल/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार को बड़ा झटका दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट ने कहा है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के ही नगरीय निकाय चुनाव कराए जाएं। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि वे पांच साल से अटके हुए इस चुनाव के लिए दो सप्ताह में अधिसूचना जारी करें। इधर, इस फैसले को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वे रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे।

मध्यप्रदेश में पांच वर्षों से पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव अटके हुए थे। कोर्ट ने मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि 5 साल में चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। 2 सप्ताह में अधिसूचना जारी करें। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता, अभी सिर्फ एससी/एसटी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर सुनाया। जाफर ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है। कि राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिन के अंदर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें।

राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और मंगलवार को अपना फैसला सुनाया।

ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को कोर्ट ने अधूरा माना है। अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20% STऔर 16% SC का आरक्षण रहेगा। जबकि, शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव 27% OBC आरक्षण के साथ कराने की बात कही थी। इसीलिए यह चुनाव अटके हुए थे। वहीं ताजा घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेंगे। सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी।

ओबीसी आरक्षण के साथ हों चुनाव

इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अभी अध्ययन हमने अभी नहीं किया है। लेकिन, ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे। और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हों।



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